प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला ‘शांति भंग में निर्दोषों को जेल भेजने वाले पुलिस अफसरों पर गिरेगी गाज अवैध हिरासत पर ₹25,000 प्रतिदिन मुआवजा.दोषी पुलिस अधिकारियों की सैलरी से वसूला जाएगा जुर्माना.8 दिन अवैध हिरासत में रखने पर पीड़ित को ₹2 लाख मुआवजा.
हाईकोर्ट बोला- व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि बिना कानूनी आधार 24 घंटे से ज्यादा हिरासत अब पड़ेगी भारी.पूरे यूपी में लागू होंगे हाईकोर्ट के नए दिशा-निर्देश.प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को 14 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट देने का आदेश