बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वंतत्र प्रभार) संदीप सिंह ने बताया कि कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को पास के विद्यालयों में विलय किया जाएगा और रिक्त विद्यालयों में प्री-प्राइमरी पाठशालाएं संचालित की जाएंगी।
प्री-प्राइमरी कक्षाओं का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार किया जा रहा है।
नकल अध्यादेश लाकर शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया था, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने रद्द कर दिया।
उदाहरण के तौर पर पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हुई विभिन्न परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक का जिक्र किया गया।
उत्तर प्रदेश का शिक्षा बजट पूर्ववर्ती सरकार के समय में 28,000 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 1,13,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
सरकारी विद्यालयों में नामांकन 1.34 करोड़ से बढ़कर 1.90 करोड़ हो गया है।
स्कूलों में ड्रॉपआउट दर 19% से घटकर 3% हो गई है।
पाठ्यक्रम को बेहतर बनाया गया है और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों में 19 विभिन्न पैरामीटर पर 36% से 97% तक सुधार किया गया है।
