पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारी को बंधक बनाये जाने पर सुप्रीमकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को कड़ी फटकार लगायी है

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पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारी को बंधक बनाये जाने पर सुप्रीमकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को कड़ी फटकार लगायी है.

SIR प्रक्रिया का हिस्सा रहे 7 न्यायिक अधिकारियों को घंटो तक बंधक बनाया गया. इस दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मुख्य सचिव को कई बार फोन किया, मगर बात नही हो सकी. मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला को भारतीय चुनाव आयोग ने 15 मार्च को नियुक्त किया था. अदालत में मुख्य सचिव का अंदाज देखिये

CJI: “समस्या क्या है? आप मुख्य न्यायाधीश का फ़ोन भी नहीं उठाते?”

CS: कोई फ़ोन नहीं आया था… मैं दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच फ़्लाइट में था।

जस्टिस बागची: शायद आपके फ़्लाइट से उतरने के बाद फ़ोन आए होंगे। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर शेयर किया होता, तो इस स्थिति से बचा जा सकता था।

CS: मैं जिस नंबर का इस्तेमाल करता हूँ, वह ज़्यादा सुरक्षित है… और उसमें कनेक्टिविटी भी बेहतर है।

जस्टिस बागची: सुरक्षा इतनी ज़्यादा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी आपसे संपर्क नहीं कर सकते? तो कृपया थोड़ा नीचे उतरिए, ताकि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जैसे आम लोग भी आपसे संपर्क कर सकें।

CS: मैं इसके लिए बेहद शर्मिंदा हूँ।

जस्टिस बागची: हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से माफ़ी माँगिए।

CJI ने ECI के वकील से कहा: कृपया इनका बचाव न करें नौकरशाही ने अपनी कैसी साख बनाई है।

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