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लखनऊ डीएलसी और अन्य सरकारी संस्थाओं के बकाये की वसूली के लिए आरसी जारी होने के बाद सील किए गए सहारा समूह के भवनों को लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। आरोप है कि एडीएम एफआर लखनऊ सील किए गए भवनों को खुलवाने के लिए संबंधित तहसीलदार पर लगातार दबाव बना रहे हैं।
वहीं, राष्ट्रीय सहारा के मीडियाकर्मियों का आरोप है कि उनकी रिकवरी के आदेश जारी होने के लगभग तीन माह बाद भी उन्हें भुगतान नहीं मिल सका है। उनका कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई न होने से वे आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं।
मामले को लेकर यह भी चर्चा है कि एडीएम एफआर लखनऊ की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। मीडियाकर्मियों का कहना है कि यदि रिकवरी की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए तो लंबे समय से लंबित भुगतान का रास्ता साफ हो सकता है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

By admin

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