उत्तर प्रदेश में अब दहेज उत्पीड़न (498A) और वैवाहिक विवादों के मामलों में सीधे एफआईआर (FIR) दर्ज नहीं होगी। हाईकोर्ट की सख्ती और नए कानून (BNSS) के तहत, यूपी डीजीपी ने 30 प्रकार के मामलों में सीधे FIR के बजाय कोर्ट में परिवाद दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह कदम कानूनी दुरुपयोग रोकने के लिए उठाया गया है
