लखनऊ/इटावा- उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के गठन में दो वर्ष से अधिक की देरी पर अधिवक्ता #डॉ. शमशेर यादव ‘जगराना’* द्वारा दायर जनहित याचिका का आखिरकार बड़ा असर हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की सख्त टिप्पणी और प्रमुख सचिव को तलब करने के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 08 सितंबर 2026 को अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर दिया है।
हाईकोर्ट हुआ था सख्त, प्रमुख सचिव तलब
इस मामले में न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई थी। पीठ ने कहा था कि यदि सरकार आयोग के गठन को लेकर गंभीर है तो उसे तत्काल प्रभावी कदम उठाने होंगे।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अधिवक्ता डॉ. शमशेर यादव ‘जगराना’ ने अदालत को बताया कि जून 2024 से आयोग के अध्यक्ष और सभी सदस्यों के पद रिक्त हैं, लेकिन अब तक नए अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि आयोग में 1000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं, जिन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे अल्पसंख्यकों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
इस पर असंतोष जताते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव संयुक्ता समद्दर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
पुन: चीफ जस्टिस ने सुनवाई करते हुए 21 अगस्त को गठन करने का अंतिम अल्टीमेटम दिए थे.शासनादेश जारी, 9 सदस्य नियुक्त
हाईकोर्ट के अल्टीमेटम के बाद उत्तर प्रदेश शासन के अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग-4 ने संख्या-457/52-4-2026-E-1820455 के तहत कार्यालय-आदेश दिनांक 08 सितंबर 2026 जारी किया।
उ.प्र. अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1994 की धारा-3 व 4(1) के तहत निम्न महानुभावों को 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है:
1. श्री मोहसिन रजा – अध्यक्ष
2. श्री संदीप जैन – सदस्य
3. श्री अंशुमान कुमार सिंह मैसी – सदस्य
4. सरदार हनप्रीत सिंह बेदी – सदस्य
5. मोहम्मद असलम – सदस्य
6. सरदार परविन्दर सिंह – सदस्य
7. सुश्री नेहा खान – सदस्य
8. सैय्यद सेराज अब्बास रिजवी – सदस्य
9. श्रीमती रुमाना सिद्दीकी – सदस्य
यह आदेश प्रमुख सचिव Sanyukta Samaddar द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित है।
डॉ. जगराना ने कहा – यह जनहित की जीत है
आयोग के गठन पर याचिकाकर्ता अधिवक्ता डॉ. शमशेर यादव ‘जगराना’ ने नवनियुक्त अध्यक्ष मोहसिन रजा, सरदार परविन्दर सिंह सहित सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा, “यह जनहित की जीत है। 1000 से अधिक लंबित शिकायतों के निस्तारण का रास्ता अब खुलेगा।”
