प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला।यूपी सरकार को 10 लाख मुआवजा देने का आदेश।व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी, 3 माह से अधिक कैद का मामला।गिरफ्तारी का लिखित आधार न देने पर नाराजगी।अनुच्छेद 22(1) के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन।याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश पाया गया।जस्टिस अब्दुल मोईन, प्रमोद श्रीवास्तव की पीठ का आदेश।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
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