अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम, 12 नवंबर से 4 रुपये प्रति लीटर तक महंगा होगा दूध।
अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम, 12 नवंबर से 4 रुपये प्रति लीटर तक महंगा होगा दूध
नई दिल्ली। देश की प्रमुख डेयरी कंपनी मदर डेयरी ने अपने विभिन्न तरल दुग्ध (लिक्विड मिल्क) उत्पादों की कीमतों में 2 से 4 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई कीमतें 12 नवंबर 2026 से लागू होंगी। वहीं, अमूल ने भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि देश के कई हिस्सों में असमान मानसून के कारण हरे और सूखे चारे की उपलब्धता प्रभावित हुई है, जिससे पशुपालकों की लागत बढ़ गई है। इसके अलावा, पशु आहार, पैकेजिंग, परिवहन और अन्य परिचालन खर्चों में वृद्धि के चलते यह फैसला लिया गया है। मदर डेयरी के अनुसार, पिछले एक वर्ष में हरे और सूखे चारे की कीमतों में करीब 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पशु आहार की लागत लगभग 10 प्रतिशत बढ़ी है। वहीं, पैकेजिंग, परिवहन और अन्य संचालन संबंधी खर्चों में 25 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है।
कंपनी ने कहा कि लगातार बढ़ रही उत्पादन और परिचालन लागत के कारण उपभोक्ता कीमतों में संशोधन आवश्यक हो गया था।
नई दरों के अनुसार बल्क वेंडेड मिल्क (टोकन मिल्क) की कीमत 58 रुपए से बढ़कर 60 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि टोंड मिल्क अब 60 रुपए के बजाय 62 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। डबल टोंड मिल्क (लाइव लाइट) की कीमत 54 रुपए से बढ़ाकर 56 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं, काउ मिल्क की कीमत में 3 रुपए की वृद्धि की गई है और यह अब 62 रुपए की जगह 65 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। इसके अलावा, प्रो मिल्क और फुल क्रीम मिल्क दोनों की कीमतों में 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद इनकी कीमत 72 रुपए से बढ़कर 76 रुपए प्रति लीटर हो गई है।
मदर डेयरी के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी के अनुसार, दूध की बिक्री से प्राप्त कुल राशि का लगभग 75 से 80 प्रतिशत हिस्सा दूध खरीद (प्रोक्योरमेंट) पर खर्च किया जाता है, जिससे लाखों दुग्ध उत्पादक किसानों की आजीविका को समर्थन मिलता है। साथ ही उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाला दूध लगातार उपलब्ध कराया जाता है।
मदर डेयरी का कहना है कि यह मूल्य वृद्धि बढ़ती लागत के दबाव को संतुलित करने और डेयरी किसानों को बेहतर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
