मुख्य सचिव के स्पष्ट निर्देश के वावजूद भी नही हो रही है पदोन्नतियां

• मुख्य सचिव के स्पष्ट निर्देश के वावजूद भी नही हो रही है पदोन्नतियां
• अधिकारी ही लगा रहे सरकार की नीति पर पलीता

लखनऊ– शासन के शासनादेश 05 मई 2026 द्वारा भर्ती वर्ष 2026-27 को 01-जुलाई -2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक सीमित किया गया है। मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश 14 मई 2026 के प्रस्तर 3.1 में स्पष्ट उल्लेख है कि ‘‘समस्त पदोन्नतियों की कार्यवाही मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन ही की जायेगी। मानव सम्पदा पोर्टल पर विकसित डी0पी0सी0 माड्यूल के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से की गई चयन की कार्यवाही मान्य नही होगी।’’ इसी शासनादेश के प्रस्तर 3.2 में स्पष्ट उल्लेख है कि ‘‘चयन वर्ष 2026-27 में माह दिसम्बर 2026 तक घटित होने वाली समस्त रिक्तियों की गणना करते हुए पदोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही 30 जून 2026 तक पूर्ण कर ली जाए।’’शासनादेश में स्पष्ट है कि चयन वर्ष 2026-27 के सापेक्ष पदोन्नति 30 जून 2026 तक पूर्ण की जानी थी। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ लो क निमार्ण विभाग के प्रदेश अध्यक्ष इं. एन.डी. द्विवेदी ने कहा कि परन्तु मानव सम्पदा पोर्टल पर विकसित डीपीसी माड्यूल में दिव्यांग कार्मिको की पदोन्नति हेतु रिक्तियां प्रदर्शित न होने से दिव्यांग अवर अभियन्ताओं की पात्रता सूची आज तक तैयार नही हो सकी। जिससे लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जूनियर इंजीनियर से सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव अभी तक विभाग से शासन को नही जा सका है। जूनियर इंजीनियर की पदोन्नति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। बताया जा रहा है कि मानव सम्पदा पर विकसित डीपीसी माड्यूल में दिव्यांक कार्मिक की रिक्तियों को प्रदर्शित करने का प्राविधान नही है। एनआईसी द्वारा यह प्राविधान किया जाना है। यह भी बताया जा रहा है कि एनआईसी से सम्पर्क करने पर अवगत कराया गया है कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर ही उक्त व्यवस्था प्राविधानित की जायेगी।
प्रदेश अध्यक्ष इं. एन.डी. द्विवेदी ने आगे बताया कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उ.प्र. लोनिवि, लखनऊ व्यवस्थापन ‘घ’ वर्ग के पत्रांक 368 व्यघ/27 व्यघ/ पदोन्नत/2026, 24. अगस्त 2026 के माध्यम से प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोनिवि लखनऊ उ.प्र.द्वारा उपरोक्त समस्त कठिनाईयों से शासन को अवगत कराते हुए अनुरोध किया गया है कि मानव सम्पदा पोर्टल पर डीपीसी माड्यूल में दिव्यांग अवर अभियन्ताओं की रिक्तियां प्रदर्शित करने का प्राविधान कराया जाए। परन्तु अभी तक मानव सम्पदा पोर्टल पर उक्त प्राविधान नही किया गया जिससे लोक निर्माण विभाग में दिव्यांग अवर अभियन्ताओं सहित समस्त अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति का प्रस्ताव विभाग से शासन को प्रेषित नही किया जा सका है। जो कि सरकार कीमंशा के पूर्णतः विपरीत है। सैकड़ों की तादात में जूनियर इंजीनियर लंबी सेवा के बाद सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति की आस लगाये बैठे है परन्तु विभाग, शासन एवं एनआईसी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हुए सरकार की ऑनलाईन व्यवस्था के माध्यम से 30 जून 2026 तक पदोन्नत किये जाने के निर्देश पर पलीता लगा रहे है जिससे प्रदेश के जूनियर इंजीनियर में आक्रोश व्याप्त है। डिप्लोमा इंजीनियर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए शिकायत किया है कि जिम्मेदार अधिकारी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नही कर रहें है जिससे सरकार की स्पष्ट नीति के वावजूद भी 30 जून 2026 तक जूनियर इंजीनियर की पदोन्नति नही हो सकी है। संघ के अध्यक्ष ने मा. मुख्यमंत्री जी से हस्तक्षेप एवं कार्यवाही की मांग की है।